लेखक: सय्यद अंजुम रज़ा
हौज़ा न्यूज़ एजेंसी | ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित शांति समझौता और वार्ताएँ ऐसे समय में सामने आई हैं, जब क्षेत्र की स्थिति असाधारण तनाव का सामना कर रही है। सतही तौर पर इन वार्ताओं को शांति, स्थिरता और तनाव समाप्त करने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन वैश्विक राजनीति के पर्यवेक्षकों के अनुसार वास्तविक प्रश्न यह है कि इस चरण में समझौते की आवश्यकता अधिक किस पक्ष को है।
एक दृष्टिकोण यह है कि वर्तमान हालात में अमेरिका को ईरान की तुलना में अधिक कूटनीतिक राहत की आवश्यकता थी। हालिया युद्ध जैसी परिस्थितियों, क्षेत्रीय अस्थिरता, वैश्विक आर्थिक दबाव और अमेरिकी हितों के सामने मौजूद चुनौतियों ने वॉशिंगटन को बातचीत की मेज़ पर आने के लिए विवश किया। ईरान, जो लंबे समय से प्रतिबंधों और दबावों का सामना करता रहा है, इसके बावजूद अपने इस रुख पर कायम है कि किसी भी समझौते की नींव पारस्परिक सम्मान, समानता और व्यावहारिक गारंटियों पर आधारित होनी चाहिए।
ईरान के भीतर भी इन वार्ताओं को लेकर विभिन्न मत मौजूद हैं। कुछ वर्ग कूटनीति को समस्याओं के समाधान का मार्ग मानते हैं, जबकि कुछ अन्य अमेरिका के अतीत के व्यवहार को देखते हुए सावधानी बरतने पर ज़ोर देते हैं। शहीद नेतृत्व की राजनीतिक सोच के आलोक में आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई द्वारा वार्ता प्रक्रिया के समर्थन को इस बात की अभिव्यक्ति माना जाता है कि कूटनीति को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
इतिहास गवाह है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए अनेक समझौते विश्वास के संकट का शिकार रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका द्वारा पूर्व प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने की घटनाओं ने तेहरान में यह धारणा मजबूत की है कि किसी भी समझौते के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं, बल्कि व्यवहारिक और लागू होने योग्य गारंटियाँ आवश्यक हैं। यही कारण है कि ईरान में एक मजबूत राय यह भी है कि अमेरिका अतीत में समझौतों का उपयोग अपने हितों के अनुसार करता रहा है।
ईरान का रुख रहा है कि हालिया तनाव के दौरान उसने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखा। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने आक्रामकता की शुरुआत नहीं की, बल्कि आत्मरक्षा के अधिकार के तहत उन ठिकानों को निशाना बनाया जहाँ से उस पर हमले किए गए थे। ईरान का दावा है कि उसने नागरिक आबादी को निशाना बनाने से परहेज़ किया और रक्षात्मक रणनीति अपनाई।
दूसरी ओर, अमेरिका की भूमिका की आलोचना करने वाले वर्गों का कहना है कि वॉशिंगटन की विदेश नीति अक्सर उसके सामरिक और आर्थिक हितों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। उनके अनुसार अमेरिका विश्व में शांति स्थापना का दावा तो करता है, लेकिन व्यवहार में कई क्षेत्रों में उसकी नीतियाँ संघर्षों को जन्म देती रही हैं।
हालिया तनाव ने वैश्विक स्तर पर यह प्रश्न भी उठाया है कि क्या अमेरिकी प्रभुत्व पहले की तरह कायम है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य की स्थिति, वैश्विक ऊर्जा बाज़ार पर दबाव, लाल सागर में बढ़ती अनिश्चितता और क्षेत्र में बढ़ते प्रतिरोध ने अमेरिकी नीति-निर्माताओं के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका के लिए लंबे समय तक सैन्य दबाव बनाए रखना अब आसान नहीं रहा।
विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने युद्ध या राजनीतिक उद्देश्यों को शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर पाते, तो वे वार्ता का मार्ग अपनाते हैं। आलोचकों का मानना है कि कभी-कभी वार्ता पराजय से बचने और राजनीतिक नुकसान को कम करने का साधन भी बन जाती है, जबकि समर्थकों के अनुसार वार्ता ही वह रास्ता है जो बड़े संघर्षों को समाप्त कर सकती है।
वास्तविक प्रश्न यह है कि प्रस्तावित समझौते से ईरान को क्या प्राप्त होगा?
क्या ईरान को वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता, व्यापारिक सुविधाएँ और प्रतिबंधों से मुक्ति मिलेगी, या यह केवल सीमित प्रकृति की व्यवस्था होगी? ईरान के सतर्क वर्ग यही प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि अतीत की तरह वादे पूरे नहीं किए गए, तो नए समझौते का महत्व क्या रह जाएगा?
क्षेत्रीय परिस्थितियों में लेबनान का मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान का रुख रहा है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों पर समान सिद्धांत लागू होने चाहिए। आलोचक यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि शांति की बात की जा रही है, तो इज़राइली कार्रवाइयों तथा फ़िलिस्तीन और लेबनान की स्थिति को नज़रअंदाज़ क्यों किया जा रहा है? उनके अनुसार शांति की शुरुआत न्याय और आक्रामकता की स्पष्ट पहचान से होनी चाहिए।
ईरान में एक महत्वपूर्ण विचारधारा यह भी है कि शक्ति-संतुलन के बिना वार्ताएँ प्रभावी नहीं होतीं। इस दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास में वही समझौते सफल रहे हैं जिनके पीछे मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा शक्ति मौजूद रही हो। कमजोर पक्ष की वार्ताएँ अक्सर दबाव का शिकार हो जाती हैं।
हालाँकि दूसरी ओर यह वास्तविकता भी मौजूद है कि वैश्विक राजनीति में स्थायी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि वार्ताएँ पारस्परिक सम्मान और विश्वसनीय गारंटियों के साथ हों, तो वे दीर्घकालिक स्थिरता का माध्यम बन सकती हैं। असली परीक्षा यही है कि क्या ये वार्ताएँ वास्तविक शांति की नींव बनती हैं या केवल अस्थायी राजनीतिक आवश्यकता पूरी करने का साधन साबित होती हैं।
भविष्य का निर्णय इस बात से होगा कि प्रस्तावित चौदह बिंदुओं में ईरान की मूल मांगों को किस हद तक स्वीकार किया जाता है, प्रतिबंधों को हटाने के लिए कौन-से व्यावहारिक कदम उठाए जाते हैं और दोनों पक्ष अपने वादों पर किस सीमा तक कायम रहते हैं।
शांति केवल नारों से स्थापित नहीं होती, बल्कि विश्वास, न्याय और व्यावहारिक कदमों से कायम होती है। यदि वार्ताएँ वास्तव में शांति के लिए हैं, तो सबसे पहले यह तय करना होगा कि आक्रामक कौन है, प्रभावित कौन है और न्याय की माँग क्या है। यही सिद्धांत किसी भी स्थायी समझौते की आधारशिला बन सकता है।
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